महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने ग्रामपंचायतींचे आर्थिक सक्षमीकरण व करसंकलन वाढवण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान अंतर्गत पिंपळी ग्रामपंचायतीत घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीसाठी प्रभावी प्रयत्न करण्यात आले. या अभियानात माजी उपसरपंच व विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्या अश्विनी सुनिल बनसोडे यांनी स्वतः पुढाकार घेत आदर्श निर्माण केला आहे.

या अभियानांतर्गत मागील थकीत घरपट्टी व पाणीपट्टीवर ५० टक्के सवलत देऊन चालू वर्षाची संपूर्ण रक्कम भरण्याची सुविधा ग्रामस्थांना उपलब्ध करून देण्यात आली होती. तसेच सर्वाधिक कर वसुली करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना राज्य शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांची बक्षिसे देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. वसूल होणाऱ्या करातून गावातील रस्ते, स्वच्छता, पथदिवे, ड्रेनेज व इतर मूलभूत सुविधांसाठी निधी उपलब्ध होणार आहे.

पिंपळी गावात अनेक वर्षांपासून घरपट्टी व पाणीपट्टी थकीत असल्याने अनेक ग्रामस्थ विविध शासकीय योजनांपासून वंचित राहत होते. परिणामी ग्रामविकासाचा आर्थिक वेगही मंदावला होता. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या वतीने विशेष ग्रामसभा, जाहिरात फलक, दवंडी आदी उपाययोजना करण्यात आल्या. मात्र अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने माजी उपसरपंच अश्विनी बनसोडे यांनी पुढाकार घेत विशेष ग्रामसभेत आपल्या आजेसासू कौशल्या भगवान बनसोडे यांच्या नावावरील मागील थकीत व चालू वर्षाची संपूर्ण कररक्कम स्वतः भरून अभियानाची आदर्शवत सुरुवात करून दिली.

यावेळी सरपंच स्वाती अशोकराव ढवाण, ग्रामविकास अधिकारी बाळासाहेब भोईटे, छत्रपती कारखान्याचे संचालक संतोषराव ढवाण, उपसरपंच अजित थोरात, सर्व ग्रामपंचायत सदस्य, सदस्या, आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका व ग्रामस्थ उपस्थित होते. उपस्थितांनी अश्विनी बनसोडे यांच्या या उपक्रमाचे विशेष कौतुक केले.

अश्विनी बनसोडे यांनी गावातील महिला, बचत गटातील महिलांमध्ये जनजागृती करून या करसवलतीचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले. विशेष ग्रामसभेपासून ३१ डिसेंबरपर्यंत अनेक नागरिकांनी ५० टक्के सवलतीचा लाभ घेत कर भरला असून, या अभियानातून लाखो रुपयांची थकीत वसुली करण्यात ग्रामपंचायतीला यश आले आहे.

या यशस्वी अभियानासाठी सरपंच स्वाती ढवाण, माजी उपसरपंच अश्विनी सुनिल बनसोडे, उपसरपंच अजित थोरात, माजी सरपंच मंगल हरिभाऊ केसकर, सदस्या मीनाक्षी अशोकराव देवकाते, ग्रामविकास अधिकारी बाळासाहेब भोईटे, ग्रामपंचायत कर्मचारी, आशा सेविका व सर्व ग्रामस्थांनी विशेष परिश्रम घेतले.

दरम्यान, ग्रामविकास मंत्रालयाच्या वतीने उत्कृष्ट काम करणाऱ्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाचा कालावधी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. मात्र ५० टक्के करसवलतीबाबत पुढील निर्देश अद्याप निश्चित करण्यात आलेले नाहीत.