देशात सुरू असलेल्या चालू ऊस गळीत हंगामाच्या सुरुवातीलाच साखरेच्या दरात मोठी घसरण झाल्याने संपूर्ण साखर उद्योग आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. हंगामाच्या प्रारंभी साखरेचा दर प्रतिक्विंटल ३८५० रुपये होता, मात्र सध्या त्यामध्ये सुमारे ३०० रुपयांची घट झाली आहे. त्याचबरोबर गेल्या तीन वर्षांपासून इथेनॉलच्या दरात कोणतीही वाढ न झाल्याने साखर कारखान्यांच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ, नवी दिल्लीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.

साखर व इथेनॉल हे कारखान्यांचे प्रमुख उत्पन्नाचे स्रोत असून, या दोन्ही माध्यमांतून मिळणारे उत्पन्न अपुरे ठरत असल्याने कारखान्यांना शेतकऱ्यांची ऊस बिले १४ दिवसांत अदा करताना अडचणी येत आहेत. परिणामी कारखान्यांना वाढीव कर्ज घेऊन व्याजाच्या ओझ्याखाली जाण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. ही परिस्थिती देशातील बहुतांश साखर कारखान्यांमध्ये दिसून येत असल्याचे पाटील यांनी नमूद केले.

या पार्श्वभूमीवर, शेतकऱ्यांची ऊस बिले वेळेवर देण्यासाठी साखरेचा किमान विक्री दर (MSP) प्रतिकिलो ४१ रुपये करावा, तसेच इथेनॉलच्या विक्री दरात वाढ करावी, अशी मागणी राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय अन्न मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. यासंदर्भात लवकरच राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघाचे शिष्टमंडळ केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांची भेट घेणार आहे.

केंद्र सरकारकडून भेटीची तारीख निश्चित झाल्यानंतर महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश यांसह प्रमुख साखर उत्पादक राज्यांतील साखर कारखानदारी क्षेत्रातील प्रतिनिधींचा सहभाग असलेले शिष्टमंडळ वस्तुस्थितीनिष्ठ व अधिकृत आकडेवारी केंद्र सरकारसमोर मांडून सविस्तर चर्चा करणार आहे.

साखर (नियंत्रण) आदेश २०२५ मधील कलम ९ नुसार साखरेच्या किमान आधारभूत किमतीत उसाची एफआरपी, रूपांतरण खर्च आणि उपउत्पादनांमधील महसूल विचारात घेणे आवश्यक आहे. सध्या उसाचा सरासरी उत्पादन खर्च (तोडणी व वाहतुकीसह) प्रतिटन ४ हजार रुपयांपेक्षा अधिक असून, साखरेची सरासरी विक्री किंमत मात्र प्रतिक्विंटल सुमारे ३६०० रुपये आहे. या तफावतीमुळे कारखान्यांवर आर्थिक ताण येत असून शेतकऱ्यांना ऊस देयके मिळण्यात विलंब होत आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारने १५ लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीस परवानगी दिली आहे. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर ४१० ते ४३० डॉलर प्रतिटन (एफओबी) असल्याने निर्यात फारशी परवडणारी नसली तरी जानेवारी ते मार्च २०२६ या कालावधीत चांगल्या संधी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. या काळात ब्राझीलची साखर निर्यात मर्यादित असते. त्यामुळे देशातील अतिरिक्त साठा लक्षात घेता आणखी ५ लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीस परवानगी देऊन ती एनसीईएलमार्फत करावी, अशी मागणीही राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या वतीने केंद्र सरकारकडे करण्यात आल्याची माहिती अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.